All port employees including contractual labourers employed directly by the Port and other contractual employees are covered
Ministry of Shipping has decided that all the Major Ports may grant compensation /Ex-Gratia in the event of loss of life due to COVID-19 to the dependent members/legal heirs of the port employees as under:
| Category | Amount of compensation/Ex-Gratia (Rs.) |
| All Port employees including Contract Labourers employed directly by the port | 50.00 Lakh |
| Other Contractual Labourers | 50.00 Lakh |
Monetary Compensation is declared to cover the risk of life due to COVID-19 contamination while discharging the Port related duty. Port Chairman is the competent authority for the settling claims/ disbursement of the compensation/Ex-Gratia and verifying authority for the cause of death from COVID-19. This compensation is applicable only for the pandemic of COVID-19 and shall be in force up to30.09.2020, subject to review thereafter.
हिंदी में
पोत परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी बड़े बंदरगाह, कोविड – 19 के कारण मृत्यु होने पर पोर्ट कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों / कानूनी वारिसों को निम्नानुसार मुआवजा / अनुग्रह प्रदान करेंगे:
| श्रेणी | मुआवजा/अनुग्रह की राशि (रू.) |
| पोर्ट के द्वारा सीधे काम पर रखे गए संविदा श्रमिकों समेत पोर्ट के सभी कर्मचारी | 50.00 लाख |
| अन्य संविदा श्रमिक | 50.00 लाख |
पोर्ट संबंधित ड्यूटी का निर्वहन करते हुए कोविड – 19 संक्रमण के कारण जीवन के जोखिम को कवर करने के लिए मौद्रिक मुआवजे की घोषणा की गई है। पोर्ट के चेयरमैन मुआवजे/अनुग्रह के दावों / भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लेने और कोविड – 19 से मृत्यु होने का सत्यापन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। यह क्षतिपूर्ति केवल कोविड – 19 महामारी के लिए मान्य है और यह 30.09.2020 तक लागू रहेगी। इसके बाद समीक्षा के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
Source: PIB
- Extension of empanelment of AYUSH Hospitals under CGHS and CS (MA) Rules till 31st July, 2023
- Fixed Medical Allowance (FMA) for pensioners & family pensioners
- Increase in the rate of Additional Pension and Family Pension to the old pensioners – RSCWS
- Person with disability in English and ‘Divyangjan’ in Hindi in the Indian Railways Portal
- Cadre Review of the Central Civil Accounts Service (CCAS)
- Compliance regarding disposal of grievances (DOP&PW) – DRPSC Recommendations on 110th & 113th Report